ओली–नेपाल जुधाई, देउवाको मिचाई

काठमाडौं । संसदमा सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियत रहेको नेकपा एमाले यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा सिमित बन्न पुगेको छ । आफनै दल भित्रको आन्तरिक किचलो हल गर्न नसक्दा एमाले यो अवस्थामा पुगेको हो । अहिले पनि सो दल भित्रको आन्तरिक बिवाद हल हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण एमाले फुटको डिलमा छ । सैद्धान्तिक लडाईं भन्दा पनि प्रमुख नेताहरुको व्यक्तिगत टकरावले गर्दा हजारौं कार्यकर्ता र लाखौ शुभचिन्तक रहेको एमाले पार्टीको हालत दिनप्रतिदिन कमजोर हु“दै गएकोमा कसैको दुईमत रहन सक्दैन ।
तीन तीन जना प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु एमालेमा छन । पार्टीको आन्तरिक बिवाद मिलाएर लैजान ती नेताहरु असफल सावित भएका छन । उनीहरु मिलेर अगाडि बढनुको सट्टा एकआपसमा पौठेजोरी खेल्नमा नै मस्त छन । जस्ले गर्दा नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको जिम्मेवार राजनीतिक दलको यात्रा दिनप्रतिदिन रसातलतर्फ धकेलिदै गएको छ ।
गएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले संसदमा १ सय २१ सीट प्राप्त गरी सवैभन्दा ठुलो दलको हैसियत बनाएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेले चुनावी तालमेल गरेर चुनाब लडेका थिए । कुल २ सय ६५ सीट मध्ये संसदको झण्डै दुईतिहाई सिट जित्न सफल यी दलले आखिरमा पार्टी एकतासमेत गरेका थिए । तर उनीहरुको यो एकता केवल सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
पार्टी एकीकरण गरेको तीन वर्ष नपुग्दै र एकताले पुर्णता नपाउँदै उनीहरु अलग अलग भइसकेका छन । पार्टी एकता भंग भएसँगै नेकपा एमाले भित्र सत्ता भागबण्डाले उग्र रुप दिदा एमाले सरकारबाट बाहिरन बाध्य भयो । पार्टीमा चर्किएको बिवादले पार्टी बिभाजनको डिलमा पुगेको मात्र छैन कि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालको आदेशबाट सरकारको नेतृत्वबाट अलग हुन बाध्य भए ।
बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालबीच चलेको शक्ति संघर्षले यतिबेला एमाले क्षयीकरणको बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक बिवादकै कारण एमालेले सरकार त गुमायो नै नेतृत्वले पार्टी पनि तहसनहसको स्थितिमा पु¥याएको छ ।
आफनै दलको सरकार गिराउनका लागि बरिष्ठ नेता नेपाल समुह नेपाली काँग्रेस, माओवादीसँग मिल्न पुग्यो । जसका कारण ओली सरकार अल्पमत प¥यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यही झोकमा दोश्रो पटक संसद बिघटन गरे । यो प्रकरण सर्वोच्चमा पुग्यो । अदातलमा रिट परेपछि सर्वोच्चको परमादेश कारण आफनै पार्टीको सरकार गिराउन नेपालहरु सफल भए । पार्टी बिभाजन गर्न भने उनीहरु कम्मर कसेर लागि परेको भएपनि सकिरहेका छैनन ।
यसका लागि हप्तै जसो सो समुहको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । बिहिवार र शुक्रवार बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले तत्काल देउवा सरकारमा सहभागि नहुने र पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नेतृत्वलाई निरन्तर दवाव दिने निर्णय पनि सो समुहका नेताहरुले गरेका छन । नेपाली जनताले पाँच वर्षको लागि सत्ता चलाउनको लागि जनमत दिएको भएपनि नेताहरुले त्यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग गरेको प्रष्टै छ । नेतृत्व पङितबाटै जनतमतको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ ।
पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई मिलाएर लैजाने भन्दा पनि एकलौटी रुपमा पार्टी कव्जा गरेर नेताहरुलाई वाइपास गर्ने कामको परिणामले यस्तो परिस्थिति बनेको हो । एमालेकै नेताहरुको कारण मुलुकको राजनीति भविष्य अन्धकातिर धेकिलिदै गएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । नेताहरु मिलेको खण्डमा कार्यकताहरु भने मिल्न तयार छन । नेताहरुको मन मिल्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत इगो साँधेर पार्टीलाई रसातलमा पुरर्याउनका लागि उद्धत छन भन्ने कुरा उनीहरुको व्यवहारबाटै पुष्टि भइरहेको छ ।
सरकार संचालनको लागि जनमत नै नपाएको राजनीतिक दलले यतिवेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गत निर्वाचनमा नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरुलाई सरकार संचालनको निम्ति अनुमति दिएका थिए । तर उनीहरुले यो कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएन । उनीहरुले जनमतको कदर गरेको भए उनीहरु यो हालत र अवस्थामा पुग्ने पनि थिएनन ।
‘साढेको जुधाई वाचाको मिचाई’ भने जस्तै एमालेभित्रको लडाइको मार देउवा सरकारले पनि भोग्नु परेको छ । हुन त एमालेभित्रको विवादकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । माधव नेपाल समुहलाई सरकारमा सहभागि हुन देउवा र पुष्पकमल दाहालले बाराम्वार अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर नेपाल समुह सरकारमा जान आलटाल गर्दै मुलधारमा फर्किने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । यही अलमलका कारण न एमाले एकीकृत पार्टी बन्न सेकेको छ नत सरकारमा नै जान सकेको छ । जसका कारण मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकिरहेको छैन । पाँच जना मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक संचालन गर्नु परेको छ । त्यसकारण पनि सरकारको आचोचनासँगै एमालेको अन्तरकलहले मुलुकको राजनीति कुन दिशातिर जाला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।