भोटेकोसी र बुढीगण्डकी विपद् सम्झाउँदै नेपालका चार प्रस्ताव, ५३ देशको समर्थन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद् र त्यसको सीमापार प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालका तर्फबाट चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बैंककमा आयोजित क्षेत्रीय संवादमा प्रस्तुत ती प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल सरकार र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले गत २६ अगस्टमा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको अवस्था स्मरण गराउँदै जलवायु परिवर्तनको असर कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र र ३० मिनेटभित्र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसी बजार ध्वस्त भएको जानकारी गराए।

‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने पाँच हजार दुई सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ उनले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसमेत छैन। उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन्।’

उनले यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनबाट मापन गर्न नसकिने बताए।

त्यसैगरी, गत ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको प्रसंग उठाउँदै उनले एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालका चार प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारे।

पहिलो, अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।

दोस्रो, सूचना तथा ज्ञानको आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’मार्फत तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीमा समन्वय गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए।

उनले विपत्ति आउनुअघि नै सबै दिशाबाट र हरेक मौसममा आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तेस्रो, विपद् प्रभावित मुलुकलाई तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। हिमाली क्षेत्रको अनुगमन, पूर्वतयारी तथा पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

हानि तथा क्षतिको तत्काल सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचनाका लागि ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। साथै, जलविद्युत् आयोजना तथा सीमावर्ती सहरलगायतका पूर्वाधारमा ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’को जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

चौथो, हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच उपलब्ध गराउनसमेत प्रस्ताव गरे।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून, असर भने उच्च

क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको बताए।

‘हाम्रा हिमालमा जे हुन्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन। हाम्रा नदी समुद्रसम्म पुग्छन्। त्यसैले हिमाली, टापु तथा तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ,’ उनले भने।

उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण कुनै एक देशको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहकार्य र ठोस कार्यका लागि आह्वान गरे।

‘हाम्रा हिमालले आफ्नो कुरा भनिसकेका छन्। अब सहकार्य र ठोस कार्य गर्ने समय आएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता थियो।