प्रहरी संगठनको सुधारका लागि नयाँ प्रहरी विधेयक बनाइदैछ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि नयाँ प्रहरी विधेयकमा काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न कानुनमार्फत सेवासुविधा थप गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । आवास, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा तथा सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रहरीका सबै कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीप उपयोग गर्ने योजना रहेको बताए ।

अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको बताए । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक तथा भारतीय समकक्षीसँगको वार्तामा यस विषयमा सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

राज्यका संवेदनशील सूचना चुहाउनेलाई उन्मुक्ति नदिइने चेतावनी दिँदै उनले सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम राख्न प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल फोरेन्सिक, साइबर तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान र डीएनए फोरेन्सिक एवं प्रोफाइलिङजस्ता क्षेत्रमा प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रहरीको बर्दी डर र त्रासको नभई आशा, भरोसा र नागरिक–प्रहरी सहकार्यको प्रतीक बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रहरी कार्यालयको व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र विपद्का समयमा गरिने उद्धारले राज्यप्रति नयाँ पुस्ताको विश्वास निर्धारण गर्ने उनले बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङले विपद् उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको र नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि दिए ।

नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीलाई नागरिकमैत्री र व्यावसायिक कार्यशैली अपनाउन आग्रह गरे । गुनासो तथा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानसम्म नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन उनले निर्देशन दिए ।