सर्वाधिक १७३ मतसहित नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। निर्वाचनमा १७३ मत प्राप्त गर्दै नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रमध्ये सर्वाधिक मत पाउने देश बनेको छ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा महासभाका १८० सदस्य राष्ट्रले मतदान गरेका थिए। नेपालले प्राप्त गरेको १७३ मतले परिषद्को सदस्यताका लागि व्यापक समर्थन पाएको देखाएको छ।

निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

नेपालले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।

नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ कार्यकालसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो पटक परिषद्को सदस्य बन्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गरिन्छ।

परिषद्को सदस्यताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा संवाद तथा सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यससँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणमा थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ।