रसुवा विपद्पछि सरकारले के–के गर्यो ? यस्तो छ प्रधानमन्त्री शाहको ब्रिफिङ
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार ‘अलर्ट’ भएर खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।
त्यसैगरी, घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
जोखिमयुक्त सडकमा आवागमन रोक
बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन स्थानीय प्रशासन तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायत आवतजावतमा रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो।
खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।
दुई जिल्लामा एक–एक करोड, धादिङमा ५० लाख
सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय
१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको थियो। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन प्रयोग गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको थियो।
घर तथा निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको थियो।
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन तथा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको थियो।
प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मन्त्रिपरिषद्ले क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिएको थियो।
त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई समेत आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहत अभियानमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं।’
त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत छलफल गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई जानकारी गराए।