नागरिकमाथि थोपरिएको करको विरोधमा उज्यालो नेपालले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने
रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप भार पर्ने गरी सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
आइतबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध स्थानीय तहसम्मै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको उनले बताए।
‘उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने।
सरकारले विद्युत्मा भ्याट र राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाएर सर्वसाधारणलाई थप मारमा पारेको घिसिङको आरोप छ। विद्युत् महसुल घटाएर विद्युत्को खपत बढाउन नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गरिएको उनको भनाइ थियो।
उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम प्रभावकारी रूपमा असुल नगर्ने, उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर त्यसको भार भने सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने काम स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा समेत कर लगाएर सरकारले जनविरोधी नीति लिएको घिसिङको आरोप थियो। लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकम उठाउन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
घिसिङले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उठाउन सुरु गरिएको विद्युत् बक्यौता असुलीलाई समेत सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको आरोप लगाए।
देशभित्र विद्युत्को खपत बढाएर ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखे। यसो गर्दा खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने र देशको अर्थतन्त्र सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
ट्याक्सीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले चालक तथा श्रमिकमाथि परेको यस्तो आर्थिक भार अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
‘सर्वसाधारणले तल्लो तहमा उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा जुन किसिमले करको नीति ल्याइएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,’ घिसिङले भने।
सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले जनताको आवाज नसुने दुईतिहाइको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे। मागको सुनुवाइ नभए आगामी कदमबारे थप निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे।