महाभियोगलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन : संविधानविद् डा. अधिकारी
काठमाडौं । वरिष्ठ संविधानविद् तथा कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले बहालवाला न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा हतार गर्नुभन्दा पहिले निष्पक्ष रूपमा तथ्य र प्रमाण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
रास्वपाले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरिरहेका बेला संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महाभियोगलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने वा न्यायाधीशलाई लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्ने माध्यम बनाउन नहुने बताएका हुन् ।
महाभियोगको विगतको प्रयोगले पर्याप्त तथ्य परीक्षण, निष्पक्ष प्रक्रिया र समयमै निर्णय गर्ने जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बेवास्ता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा मात्रै सबै तथ्य सार्वजनिक भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक भए पनि आरोप उठ्नेबित्तिकै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । नयाँ प्रकरणमा पहिले मुलुकको कानुनअन्तर्गत उपलब्ध संस्थागत संयन्त्रबाट तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
अधिकारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि पनि प्रक्रियागत अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा हतारमा प्रक्रिया अघि बढाउनेहरूले उन्मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्लाई त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छुट नरहेको बताएका छन् ।
उनले यस प्रकरणमा सर्वप्रथम न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम निष्पक्ष रूपमा तथ्य स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत उक्त दफाको प्रक्रियाबाट बाहिर नराखिएको उनको तर्क छ ।
सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो भनाइ राख्ने र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त अवसर दिएर त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ । यसबाट न्यायिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वास दुवैको संरक्षण हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हचुवा अनुमान वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा नभई पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट आधारमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
यद्यपि, न्याय परिषद् ऐनको दफा १६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु महाभियोग अघि बढाउने अनिवार्य कानुनी पूर्वसर्त भने नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । आफ्नो दृष्टिकोणमा यो अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विवेकपूर्ण प्रारम्भिक बाटो भएको उनको भनाइ छ ।
यस प्रक्रियाले संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई सीमित नगर्ने बरु त्यसको प्रयोग तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै अधिकारीले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशले समेत गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।