भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिका लागि रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करीको गम्भीर प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न छुट्टै पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। गत जेठ १३ गतेदेखि यस प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत मुछिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन्। यद्यपि, सत्तापक्ष यसमा सहमत भएको छैन।
रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव यस प्रकार छ:
१. अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरी पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने।
२. उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र अनुगमन: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षयता भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नताको आशंकामा व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने। यस समितिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमनका लागि सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित ‘लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप’ को रूपमा पनि काम गर्नेछ।
३. कार्यसम्पादन समिति गठन र कार्यविधि निर्धारण: छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (TOR), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने। उक्त कार्यसम्पादन समितिले पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तय गरी समिति गठनको प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।
४. पारदर्शी र तथ्यमा आधारित छानबिनको सुनिश्चितता: छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिनलाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा केन्द्रित गर्ने:
- नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि)।
- मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
- पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव।
- अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस।
- राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय।
५. सुशासन र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढीकरण: छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाउने। यस सहमति पत्रको मुख्य उद्देश्य देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु रहेकाले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ।