नेपालप्रति भारतको गिद्धेदृष्टि

काठमाडौं । ५७ वर्ष पहिला नेपालको ठूलो भूभाग अतिक्रमणमा परेपनि त्यसबारे यथोचित चासो नदिँदा अहिले भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो भूगोलमा समेटेर नेपाललाई चुनौती दिएको छ । लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी (जसलाई महाकाली नदी भनिन्छ) सीमा नदी मानिएको छ भने ३१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचेर भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भन्दै मानचित्र नै प्रकाशित गरेपछि त्यसले नेपाल–भारत सम्वन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
परराष्ट्रसचिवस्तरको वैठकको निष्कर्ष समेत नपर्खि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली जमिनलाई समेटेपछि दुई देशबीच गम्भीर विवाद शुरु भएको हो । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले नेपाल र पाकिस्तानलाई चुनौती दिँदै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साले पाकिस्तान समेत रुष्ट भएको छ ।
नेपाली भूमी लिपुलेकको रणनीतिक महत्व भएको हुँदा दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ र त्यस वरपरको क्षेत्रलाई चीनले समेत महत्वपूर्ण ठानेको छ । भारत र चीनका नेताहरुले सो क्षेत्र मार्फत व्यापार गर्ने सहमति समेत गरेका थिए ।
नेपाललाई जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि चीनले त्यसबारे छुट्टै धारणा व्यक्त गरेको थियो । लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोट जाँदा गाडीमार्फत झण्डै तीन घण्टामा पुगिने भएकाले रणनीतिक हिसावले पनि त्यसको महत्व बढेको देखिन्छ ।
सन् २०१५ मे १५ तारिख (२०७२ जेठ १ गते) नेपालको भूमीबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि खचियाङले सम्झौता गरेका थिए । लिपुलेक जस्तो नेपाली भूभागका बारेमा निर्णय गर्दा नेपाललाई नसोधिएको भन्दै नेपालले गुनासो गरेको थियो भने इन्डो–टिव्वेटन बोर्डर पुलिस लगायतका सुरक्षा अंगलाई भारतले लिपुलेकमा झन्डै ५७ वर्ष पहिले देखि नै तैनाथ गर्दै आएको छ ।
नेपाली भूमीमा पर्ने कालापानीमा भारतीय फौज बंकरभित्र बस्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसबेलादेखि नै खासै चासो नदेखाएको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीन र भारतले व्यापार गर्ने सम्झौता गर्दा समेत नेपालले कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नसक्नु जस्ता विभिन्न कारणले अहिले आएर दिल्लीले सो क्षेत्र आफ्नो भूभाग भन्दै सगर्व घोषणा गर्ने दुस्साहस गरेको छ ।
कालापानी क्षेत्रको विवाद बारे सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका पार्टी, सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणको एउटै स्वर र माग छ, “कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी हो, भारतले गल्ती सच्याउनु पर्छ ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कालापानी नेपालकै भएको कुरामा सरकार स्पष्ट भएको जनाएको छ । सरकारले कूटनीतिका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या बारे छलफल गर्न हिजो सर्वपक्षीय वैठक डाकेका थिए । नापी विभागले प्रस्तुत गर्ने नक्सा तथा अरु तथ्य प्रमाणका आधारमा छलफल गर्ने र सुझावसहितको निष्कर्षका आधारमा भारतसँग कुरा गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तवरले नै वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सबैसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद, परराष्ट्रविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागि थिए ।
वैठकमा सहभागी सवैले भारतीय छलकपट र दुरासयको सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यसबारे भारत सरकारसँग स्पष्ट कुरा गर्नुपर्ने र गल्ती नसच्याए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहलकदमी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर आपत्ति जनाएका छन् भने पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरुलाई भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्धको प्रर्दशन जारी राख्न निर्देशन दिएका छन् । देउवाले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साबारे भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीसँग आपत्ति जनाएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले यसबारे कूटनीतिक पहल शुरु गरिसकेको बताएका छन् । उनले नेपाली भूभागलाई कुनै छलफल बेगर आफ्नो नक्सामा उतार्ने भारतीय कार्य गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
दाहालले भनेका छन् “लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति भयो भन्ने सुनेपछि मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘यो गलत भएको छ, यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ’ भनेको थिएँ । अहिले त कालापानी लगायतका भूभाग नक्साभित्र पारिसकेपछि यो नेपाललाई सैह्य हुन सक्दैन । मान्य हुन सक्दैन ।”
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी वरपरका क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो भूभागका रुपमा चित्रण गरेपछि नेपालमा भारत विरोधी लहर नाकाबन्दीका बेलाको जस्तै फैलिएको छ । राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विद्यार्थीहरुले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्दै भारतको नक्सा जलाएका छन् भने विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
नेपाल–भारतबीच विभिन्न ठाउँमा ससाना तनाव हुँदै आएपनि लिपुलेक र कालापानी सम्वन्धी विवादले नयाँ रुप लिएको छ । नेपालले भारतद्वारा नयाँ मानचित्र स्वीकार्य नहुने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपाली भूभागमै पर्ने स्पष्ट गर्दै सच्याउन भारतलाई चेतावनी दिएपनि भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गरेको छैन ।
आफूले जारी गरेको नक्साले नेपालमा तरंग ल्याएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले मुख खोलेको छ । तर उसले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग नपरेको दावी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभू क्षेत्रलाई देखाइएको छ । र, नक्सामा सीमा हेरफेर गरिएको छैन ।’
त्यस्तै भारतका महासर्वेक्षक एवम् लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरिशकुमारले एकतर्फी रुपमा नक्सा प्रकासित नभएको दावी गरेका छन् । उनले पछिल्लो नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेर नभएको दावी गर्दै ती भूभाग पहिलादेखि नै भारतमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
२०१८ सालमा जनगणना लिँदा हाल भारतको भूभागमा परेको भनिएको ठाउँमा नेपाली वस्तीहरु भएकाले त्यहाँको जनगणना लिइएको पुराना पत्रकार भैरव रिसालले उल्लेख गरेका छन् । सुगौली सन्धि पछि मेची र महाकालीमा सीमित रहेको नेपालले व्रिटिसकालिन मानचित्रका आधारमा महाकाली पारीको भूभागलाई समेत आफ्नो दावी गर्दै आएको हो ।
सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले ‘नेपालको सिमाना’ र ‘सीमा संग्राम’ जस्ता पुस्तकमा अंग्रेजले रेखांकन गरेको मानचित्र सही भएको उल्लेख गरेका छन् । तर भारतले वितेका ७० वर्षमा नेपालको झण्डै ६८ हजार हेक्टर जमिन मिचेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कालापानीलगायतको विवादका विषयमा राजा वीरेन्द्रले चासो राखेर छलफल गरेको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीको तर्क छ । राजा महेन्द्रका पालामा पनि सो क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो निगरानीमा राखेको थियो । राणाकालसम्म पनि हिमाली क्षेत्रमा नेपालको सैनिक उपस्थिति पर्याप्त रहेको देखिन्छ भने पछि गएर विस्तारै कम भएको पुराना कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत सिमानाका बारेमा ७० वर्षअघि कैयन् विवाद भएपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले भारतसँग आफ्नो स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको सीमाविद्हरुको गुनासो छ ।
एक हजार चार सय १४ किलोमिटर लम्वाईको चीनसँगको भूभागमा खासै समस्या नभएपनि भारतसँगको सिमानामा झण्डै ६८ हजार हेक्टर जमिन मिचिएको र राष्ट्रको रक्षा गर्ने काम कसैले नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत सरकार र सुरक्षा निकायको समेत आलोचना भएको छ ।

लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण भएका कारण नेपाल र भारतको सिमाना कति किलोमिटरमा फैलिएको छ भन्ने कुरा भारतीय पक्षले स्पष्ट गरेको छैन । लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवाद भएकै कारण त्यसको छिनोफानो नभएसम्म भारतले आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेर नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रबारे स्पष्ट बोल्ने स्थिति छैन । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेवसाइटमा एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर भन्दा लामो नेपाल भारत सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर भारतको नापी विभाग यसबारे मौन देखिन्छ । नेपालका सीमाविद्ले नेपाल र भारतबीच एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ । ती मध्ये ६ सय ६ किलोमिटरमा
विवाद छ ।
भारतले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सिमाना मिचेको विज्ञहरुको तर्क छ । उनीहरुले लामो अध्ययन गरेर नेपाल खुम्चिदै गएको विश्लेषण गरेका छन् । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका सबै ठाउँको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भरमा नेपाल र भारत तथा चीनको सिमाना छोडिएको हुँदा समस्या बढ्दै गएको विश्लेषण गरेका छन ।
सन् १८५६ पछि नै सिमाना मिचिन थालेको विश्लेषण गर्दै कतिपय ज्ञाताले सामरिक क्षेत्र मानिने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको चासोको विषय बनेको विश्लेषण गरेका छन् । भारतले प्रकाशित गरेको पछिल्लो नक्साले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई समेत चुनौती दिएको महसुस गर्न थालिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) द्वारा प्रकाशित पुरानो नक्सामा अखण्ड भारतको परिकल्पना गरिए झै नयाँ नक्साले काश्मिरदेखि हिमाली क्षेत्रका विभिन्न भूखण्डलाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्न खोजेको देखिन्छ । भारतको नयाँ नक्सामा सुगौली सन्धिले सीमा नदी मानेको काली नदी सहित कालापानीलाई स्पष्ट रुपमा भारतको मानिएको छ । यसले गर्दा भारतको दुरासय अझ स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध वर्ग समूहले तयार पारेको इपीजी प्रतिवेदन भारतले किन बुझ्न मानेन र ऊ नेपाललाई अझै पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको ठान्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै कतिपय विज्ञले कूटनीतिमा यस्तो छलकपटले समस्या ल्याउने तर्क गरेका छन् ।
भदौ ४ गते काठमाडौंमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वैठक भएको थियो । त्यसले परराष्ट्रसचिव स्तरमा वार्ता गरेर सुस्ता र कालापानीको विषय टुंग्याउने भनेको थियो । तर सचिवस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै भारतले कालापानीलाई आफ्नो मानेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुले नेपालप्रति भारतको गिद्धेदृष्टि स्पष्ट भएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरुले आफ्नो माटोको रक्षा गर्न नसक्ने र राष्ट्रवादको कुरा मात्र गर्ने भन्दै सरकार तथा सुरक्षा अंगहरुको कडा आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल लगायत रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा समेत अहिले नेपालको ठूलो भूभाग मिचिएकोमा चर्चा, परिचर्चा मात्रै भएको छैन, मनोवैज्ञानिक रुपमा नेपाल कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तसर्थ कूटनीतिक प्रयास मार्फत यस्ता समस्याको समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन र सीमा संरक्षणको काम नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालहरुमा उठेको छ । सेनाको मातहतमा सीमा सुरक्षा बल गठन गरेर छुट्टै जनशक्ति तयार गरेर तैनाथ गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।