रवि लामिछानेको मुद्दा अनिर्णित, सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय झिकाउन आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित कसुर फिर्ता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। चार दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइ भएपछि पनि मुद्दा अनिर्णित रहँदै इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णयसहित सम्बन्धित फाइल माग गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनबारे गरेको पछिल्लो निर्णय मिसिलमा संलग्न नभएको देखिएपछि उक्त निर्णय र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। साथै, सो मुद्दाको अर्को पेसी चैत ९ गतेका लागि तोकिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सुरुमा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप हटाउने निर्णय गरेको थियो। पछि माघ २ गते सहकारी प्रकरणमा जोडिएका अन्य प्रतिवादीहरूमाथि पनि सहकारी ठगी बाहेकका कसुर नलगाउने निर्णय गरिएको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू युवराज पौडेल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षबाट बहस सम्पन्न भइसकेको भए पनि इजलासले आवश्यक कागजात अभाव देखाउँदै पुनः सुरुवातबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच, न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले यसअघि लामिछानेकै पक्षबाट बहस गरेको भन्दै इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर उनले अलग नहुने निर्णय गर्दै सुनुवाइमा सहभागी भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन्। तर जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म अन्तिम फैसला नगर्ने बताएका छन्।
लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सहकारी प्रकरणमा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप लगाइएको थियो। चितवनमा भने यस्ता थप कसुर नलगाउने निर्णय गरिएको थियो।
हाल लामिछाने चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले विभिन्न सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् भने बाँकी कसुर फिर्ता गराएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयासमा रहेका छन्।