ग्यास अभावबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरी ले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। अदालतले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। बजारमा ग्यासको चरम अभाव हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकार उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
निवेदकहरूले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश भने जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि व्यवहारमा सर्वसाधारणले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको अवस्थालाई प्रमाणका रूपमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
अदालतको आदेशसँगै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमनबारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरू कानुनी रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।