आईएमएफबाट नेपाललाई थप करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त हुने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा कर्मचारी तहमा सम्पन्न भएको छ। यससँगै नेपालले थप करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

आईएमएफ नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा आएको टोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा रहँदै कार्यक्रमको समीक्षा गरेको हो। यस सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गरेपछि उक्त रकम नेपालले उपयोग गर्न सक्नेछ।

करिब चार वर्षअघि सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले हालसम्म विभिन्न आर्थिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रममार्फत नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेछ।

आईएमएफका अनुसार कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद पनि नेपालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी एउटा संकेतात्मक लक्ष्यबाहेक सबै मात्रात्मक लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्।

मुख्य सुधारहरूमा भन्सार प्रशासन सुधार, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न हुनु तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मिलाउनु रहेका छन्। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा आईएमएफका सिफारिसहरू समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ।

आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, आर्थिक अनिश्चितता र पुँजीगत खर्चको सुस्त कार्यान्वयनका कारण वृद्धिदर प्रभावित भएको कोषको निष्कर्ष छ।

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोप्रति आईएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जनवरी २०२६ सम्ममा खराब कर्जा अनुपात ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आईएमएफ टोलीले भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लगायतसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ।

आईएमएफले आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण, पुँजीगत खर्च वृद्धि र सुधार कार्यक्रमले समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न सक्ने जनाएको छ। यद्यपि, राजनीतिक अनिश्चितता, कमजोर परियोजना कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम र रेमिट्यान्सको सुस्तताले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहने चेतावनी पनि दिएको छ।