रवि–बालेनबीच ७ बुँदे सम्झौता : रवि सभापति, वालेन प्रधानमन्त्री उम्मेदवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटै दलमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयसहित ७ बुँदे सम्झौता गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्व रवि लामिछानेले सम्हाल्नेछन् भने आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेताका रूपमा बालेन शाहलाई अघि सार्दै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइनेछ। उनीहरूले आगामी एक दशकका लागि मुलुकको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै त्यसमा इमान्दार प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बालेन शाह रास्वपाभित्र आवद्ध हुन तयार भएपछि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह यथावत् राखिने उल्लेख छ। सम्झौतापत्रमा दुवैले आफ्नो पदीय हैसियत नखुलाइ हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापछि बालेन शाहले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर सक्रिय दलगत राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा नवयुवा (जेन–जी) द्वारा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरिएको आन्दोलनको अपनत्व लिने, घाइते तथा शहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको छ। साथै, नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारमार्फत सामाजिक न्याय र समुन्नतिको लक्ष्य राख्दै नेपाललाई १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्प गरिएको छ।

सम्झौतामा रवि लामिछाने पहिलो पक्ष र बालेन शाह दोस्रो पक्षका रूपमा उल्लेख छन्। पार्टीको नेतृत्व रविले र सरकारको नेतृत्व बालेनले गर्ने सहमति भएको छ। “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने” स्पष्ट गरिएको छ।

पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन युवा अभियन्ता र अनुभवी विज्ञलाई योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ। बृहत् एकताको क्रममा अन्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने संकेत गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार बालेन पक्षका समानुपातिक उम्मेदवारहरू रास्वपाबाटै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र छिट्टै निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात अद्यावधिक गरिनेछ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी टुंग्याउन अझै केही समय बाँकी छ।

यद्यपि, सम्झौतामा पार्टीका अन्य पदाधिकारीको भूमिका, उम्मेदवार चयन तथा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। यसअघि पटक–पटक छलफल भए पनि एकताको निर्णय टुंगोमा पुगेको थिएन। रवि लामिछाने उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएसँगै एकताको प्रक्रिया तीव्र बनेको हो।