साढे ७ वर्षपछि गुप्तचर विभाग फेरि गृह मन्त्रालय मातहत

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) करिब साढे सात वर्षपछि पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फिर्ता आएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गर्दै अध्यादेश सार्वजनिक गरेपछि गुप्तचर निकाय औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गएको हो।

यसअघि सरकारले राअवि, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउने निर्णय गरिसकेको थियो। तर विशेष सेवा ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधानका कारण राअवि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै बाँकी रहँदै आएको थियो। विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था थियो, जुन अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गरिएको हो।

२०७४ फागुन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राअविलाई गृहबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो। सो समय गुप्तचर विभाग गृह मन्त्रालयमा रहँदा ‘बेकामे’ बनेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो।

तर पछिल्ला वर्षमा यो निकाय कति सशक्त भयो भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको टिप्पणीहरू देखिन्छन्। ओलीकै नेतृत्वमा गुप्तचर युनिट रहे पनि जेन–जी आन्दोलन, १५ चैत २०८१ को राजावादी प्रदर्शन, ललितपुर बालकुमारीको घटना तथा गोंगबुस्थित ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनी जस्ता घटनामा प्रभावकारी सूचना उत्पादन गर्न नसकेको आलोचना थियो।

त्यसबेला नै विश्वसनीय सूचना नआएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग प्रश्न गरेका थिए। सरकारको ‘आँखा, कान र दिमाग’ मानिने राअविले पछिल्लो समय नेतामैत्री रूपमा प्रयोग भई प्रभावकारिता हराउँदै गएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। चुनावमा अनुकूल रिपोर्ट तयार गराउने, प्रतिद्वन्द्वीको निगरानी गराउनेदेखि व्यक्तिगत रिसिवी साध्ने उपकरणका रूपमा दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको टिप्पणी गरिन्छ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्तिगत रिसिवीका लागि राअविको प्रयोग गरेको विवादास्पद घटना यसको एउटा उदाहरण मानिन्छ। आतंकवाद, पृथकतावाद र ठूला अपराधका सूचना संकलन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएकाले गुप्तचर संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास भएको सुरक्षा विश्लेषकहरूको तर्क रहँदै आएको छ।

२०४६ पूर्व गुप्तचर विभागभित्र ‘नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क)’ र ‘(ख)’ नामक छुट्टै युनिट रहेर (क) ले आन्तरिक र (ख) ले बाह्य सूचना सङ्कलन गर्थे। तर अहिले बाह्य सूचनाका लागि छुट्टै संरचना नरहेको अवस्था छ।