सरकारद्वारा ७ लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम अवधिमा राहदानी अभाव नहोस भनी हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता लागू नहुन्जेलसम्मका लागि ‘भेरियसन अर्डर’ मार्फत राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए।
फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भइसकेपछि राहदानी अभाव बढ्न थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पुरानै आपूर्तिकर्ताबाट अस्थायी रूपमा राहदानी लिने तयारी गरेको हो।
सरकारले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १०–११ गते आयोजना हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई सहभागिताको स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा, र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता खरेलले दिए।
यसबाहेक, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन–संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मंसिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको ल्हासामा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रीना रानालाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।