खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन र प्रगति विवरण माग्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौं । खर्च नियन्त्रण र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण माग्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूमा सर्कुलर पठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार उक्त सर्कुलर असोज अन्तिम सातामा पठाइएको हो। उनका अनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक थप निर्णयहरू लिनेछ र अर्थ मन्त्रालयले पनि नीतिगत कदम चाल्नेछ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन सबै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने उल्लेख छ।
विकास आयोजनामा प्राथमिकता र खर्च नियन्त्रण
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सार्वजनिक संरचना मर्मत–सम्भार, सेवा प्रवाह, निर्वाचन तयारी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज ८ गते नै सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो, र असोज अन्तिम सातामा पुनः कार्यप्रगति विवरण माग्दै अर्को सर्कुलर पठाइएको हो।
निर्णय अनुसार, पहिले नै स्रोत सहमति प्राप्त र निर्माणाधीन आयोजनामा बजेट कटौती नगरिने तर पूर्व तयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम प्राथमिकताका स–साना आयोजनालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार रोक्का राखिने उल्लेख छ।
यदि रोक्का गरिएका आयोजनामध्ये असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा बजेट फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु खर्च र मितव्ययिता नीति
चालु खर्चतर्फ पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी अस्पष्ट, प्रतिफल अनिश्चित वा अनुत्पादक देखिएमा त्यस्ता क्रियाकलापको बजेट रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
- मितव्ययिता र स्रोत परिचालनका लागि सरकारले केही कडाइका निर्णय पनि लागू गरेको छ, जसअनुसार–
- पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने,
- निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास भत्ता नपाउने,
- स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाउने,
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने,
मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण
अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी निकायको खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट गर्न सकिने भए त्यही नियोगलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा सभामा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डलमा १० जनाभन्दा बढी नहुने, र अन्य अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा ३ जनाभन्दा बढी सदस्य नहुने निर्णय गरिएको छ।
यी सबै निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रगति र प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूलाई विस्तृत विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।