संघीय संसदबाट एकै पटक ७६ वटा ऐन संशोधन, बुधबारदेखि लागू
काठमाडौं, १६ साउन — संघीय संसदले “केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” पारित गर्दै एकैपटक ७६ वटा ऐनमा व्यापक सुधार गरेको छ। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि साउन १४ गते (बुधबार) देखि यी संशोधित कानुनहरू औपचारिक रूपमा लागू भएका हुन्।
सरकारको भनाइअनुसार, यी संशोधनहरू समसामयिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, पारदर्शिता, सामाजिक संरचना सुदृढीकरण र कानुनी स्पष्टता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन्।
संशोधनको मुख्य बुँदाहरू:
🔹 सवारी चालक अनुमतिपत्र अब १० वर्षसम्म मान्य
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को संशोधनले अब चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) १० वर्षसम्म मान्य हुनेछ।
यसअघि ५ वर्ष मात्रै म्याद कायम थियो।
साथै, नयाँ सवारीको जाँच प्रमाणपत्र अब ५ वर्ष र पुराना सवारीका लागि ६ महिनासम्म मान्य हुनेछ।🔹 अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी मान्यता
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गरी “अनलाइन सञ्चारमाध्यम” परिभाषित गरियो।
अब अनलाइन मिडिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
दर्ता, नवीकरण लगायतका प्रक्रिया निश्चित ढाँचा र दस्तुरसहित गरिनेछ।🔹 मन्त्रीको पारिश्रमिक सरकारको निर्णयअनुसार
मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै अब सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुविधा र पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्नेछ।
भ्रमण गर्दा दैनिक तथा यात्रा भत्ता पनि कानून अनुसार प्रदान गरिनेछ।🔹 राजस्व चुहावट मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाटै सुरु
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधनपछि मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसअघि उच्च अदालतमार्फत मात्र प्रक्रिया थालनी हुने कानुनी व्यवस्था थियो।
अब सम्बन्धित सबै मिसिलहरू जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।🔹 राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि दुई तहको समिति
संघीय स्तरमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ।
समिति कर तथा गैर-कर राजस्व चुहावट पहिचान, नीति निर्माण, निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहनेछ।
जिल्लास्तरमा सीडीओ संयोजक रहने समिति गठन हुनेछ, जसमा प्रहरी, सशस्त्र, भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य हुनेछन्।🔹 व्यक्तिगत विवरण एकपटक सजिलै सच्याउन मिल्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधनपछि अब नाम, थर, उमेरजस्ता विवरणमा गल्ती भएमा एकपटक सच्याउन सकिनेछ।
निवेदन स्थानीय वडामा दिन सकिनेछ।
विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत संशोधन हुनेछ।खारेज गरिएका ऐनहरू
गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३
रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०संशोधित मुख्य ऐनहरू
प्रहरी ऐन, २०१२
गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५
ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
पर्यटन ऐन, २०३५
औषधि ऐन, २०३५
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
नेपाल पेट्रोलियन ऐन, २०४०
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९
विद्युत ऐन, २०४९
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
नगर विकास कोष ऐन, २०५३
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५
मध्यस्थता ऐन, २०५५
सडक बोर्ड ऐन, २०५८
विशेष अदालत ऐन, २०५९
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३
संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३
न्याय परिषद् ऐन, २०७३
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
श्रम ऐन, २०७४
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
राहदानी ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वन ऐन, २०७६
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर–सम्बन्ध) ऐन, २०७७
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
बीमा ऐन, २०७९