कानुन व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनुअघि मापदण्ड आवश्यक : मन्त्री चौरसिया
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले लाइसेन्स दिनुअघि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद्भित्र ‘लयर्स एकेडेमी’ स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरे।
उनका अनुसार, उक्त एकेडेमीले अधिवक्ताहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, व्यवहारिक कानुनी ज्ञान दिनेसहितको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। “लाइसेन्स दिनुअघि पेशागत योग्यता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड बनाउने कुरा जायज छ,” मन्त्री चौरसियाले भने, “भाषाको विषय पछि मिलाउन सकिन्छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा यो ठिक कदम हो।”
सांसदहरूको फरक धारणा
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले कानुन व्यवसायी बन्न शैक्षिक डिग्री पर्याप्त हुने भन्दै युनिभर्सिटीको डिग्रीलाई कम आँक्न नहुने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, “डिग्री नै पेशागत योग्यता हो भने उसलाई पुनः लाइसेन्सको बाध्यता उचित हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था देखिँदैन।”
उता, नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भने कानुन व्यवसायी बन्नका लागि निश्चित परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रस्तावको समर्थन गरे। उनले पेशागत दक्षता परीक्षण अनिवार्य हुनु पर्ने बताए।
विधेयकमाथि दफावार छलफल
बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ सम्बन्धमा दफावार छलफल गरिएको थियो। प्रस्तावित संशोधनले कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स वितरण प्रणाली, योग्यता मापदण्ड र पेशागत प्रशिक्षणलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।