सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, गभर्नर पौडेलले निरन्तर काम गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले डा. पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। तर, सो नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितका कानुनी व्यत्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा डा. पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, नियुक्ति बदर नभएसम्म गभर्नरको हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
पौडेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सुशील पन्त, ललित बस्नेतलगायतले अदालतमा बहस गर्दै पौडेलले योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा सेवा गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) मा समेत कार्य अनुभव रहेको र अर्थशास्त्रको प्राध्यापकको हैसियतले पर्याप्त योग्यता पूरा गर्ने दाबी गरेका थिए।
यसअघि जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नियुक्तिको वैधता पुष्टि गर्न प्रमाणसहित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले बुझाएको लिखित जवाफमा गभर्नर नियुक्तिका लागि सानोतर्फको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने तर्क अघि सारिएको छ। मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्र बैंकले पौडेलको “ठूलो शैक्षिक योग्यता भएकाले सानोतर्फको मापदण्ड लागू नहुने” जिकिर गरेका छन्।
रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरू लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भने गभर्नरमा नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत रहेको, योग्यता अपूरो भएको र राजनीतिक दलसँग निकटता राख्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइनु अनुचित भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्।
डा. पौडेलले भने आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै त्याग गरेको दाबी गर्दै नियुक्ति कानुनसम्मत भएको पक्ष राखेका छन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै गभर्नर पौडेलको काममा फिलहाल कुनै बाधा नआउने भएको छ, तर नियुक्तिको वैधतामाथि बहस भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन।