सरकार ढाल्ने र व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन : संयोगकी एउटै शक्तिबाट निर्देशित ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र चर्को मतभेद, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मनोमालिन्य बढिरहेको छ । वर्तमान सरकारका विरुद्धमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट भइरहेको विरोधले राजनीतिक दल र प्रणालीलाई नै आघात पुग्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा अघि सारेर सोही अनुसार काम भइरहेको दावी गरेपनि सत्तारुढ दलबाटै सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम भन्दा अरु नगरेको प्रचार गरिएपछि जनतामा निरासा फैलिएको छ । वर्तमान सरकारले दीर्घकालिन काम गरेपनि जनताले प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न सक्ने उल्लेखनीय काम गरेको छैन । जसले गर्दा जनता जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जनतामा बढेको यही निरासाबाट फाइदा उठाउन विदेशी शक्ति मात्र होइन, स्वदेशी त्यसमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट चलखेल भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन् भने राजतन्त्रवादीहरुले वर्तमान व्यवस्था नै फाल्न खोजिरहेका छन् । सरकार ढाल्ने र व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन गर्नेहरु दुई ध्रुवका व्यक्तिहरु भएपनि परिचालन गर्ने शक्ति एकै त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
एक वर्षअघि देखि नै सरकार ढाल्न खोजिरहेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरु सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दल भन्दा चर्को रुपमा उत्रिएका छन् । सरकारविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रचारवाजीमा उत्रिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफूखुशी दस्तावेज वितरण गर्दै हिड्नु र दुवै पक्षले गुटगत भेलाहरु देशका विभिन्न जिल्लामा गर्नुले पार्टी एकीकरण अझ संकटमा परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय वैठकमा ओलीले दाहालले लगाएका सम्पूर्ण आरोप उत्तर दिने बताइरहेका बेला दाहालले सचिवालयमा छलफल नै नभएको प्रस्तावलाई पुस्तकका रुपमा वितरण गरेपछि पार्टीभित्रको विवादले नयाँ रुप लिएको छ । यसले पार्टीभित्रको सहमतिको प्रयासलाई गम्भीर धक्का पुगेको सचिवालय सदस्य एवं उपप्रम ईश्वर पोखरेलको तर्क छ । दाहालले पुस्तक बनाएर प्रदेश र जिल्ला तहमा पुर्याएपछि तल्लोतहका कार्यकर्ताले समेत ओली र दाहालबीच तिक्तता निकै बढेको अनुभव गरेका छन् ।
ओलीका विरुद्ध लागेकाहरु मध्ये धेरैजसो अमेरिका, युरोप र भारतबाट प्रभावित भएका नेता, कार्यकर्ता नै हुन् भन्ने ओली पक्षको बुझाइ छ । ओली पक्षका नेताले दाहालले दस्तावेज सार्वजनिक गरेर चुनौती दिएको र पार्टीको लोगो एवं शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपक्षको विरोध गर्दै राजतन्त्रवादीहरुले केही हप्तादेखि देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनमा युवा पुस्ताको प्रचुर सहभागिता देखिएको छ । यसले गर्दा उनीहरुले सत्ताको हस्तान्तरण होइन, रुपान्तरण खोजिरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरुले सत्तारुढ दलमा द्वन्द्व बढेको, प्रमुख विपक्षी दल मस्त निदाएको र जनतामा चरम निराशा छाएको अवस्थामा तेस्रो शक्ति उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । तर स्पष्ट दर्शन, आदर्श, नेतृत्व र मार्गचित्रबेगर सडकमा हुने प्रदर्शनले मात्र संगठनको रुपलिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
अहिले राज्य संयन्त्रबाट भइरहेका गम्भीर त्रुटी, कूटनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको मतभिन्नता लगायतका विभिन्न कारणले जनतामा निरासा बढेको र खासगरी युवावर्ग क्रुद्ध भएको अवस्था छ । राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शन अपेक्षाकृत रुपमा धेरै शान्त देखिएको छ । केही वर्षअघिसम्म फरक विचार सुन्नै नचाहने कतिपय राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ताले राजतन्त्रवादीहरुलाई ठाउँठाउँमा दुव्र्यवहार गरेका खबर आउने गर्थे भने यसपटक नेकपा, कांग्रेसलगायत विभिन्न दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता समेत राजतन्त्रवादीहरुको प्रदर्शनमा सरिक हुनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान कायम गर्नुपर्ने तथा संघीयता खारेज गरेर २०४७ सालको संविधान पुनर्जीवित गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीहरुको माग छ । विराटनगर, वुटवल, जनकपुर, धनगढी, वर्दिया, वीरगञ्ज, पोखरालगायतका शहरमा युवाहरु स्वतः स्फुर्त रुपमा राजतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन् भने काठमाडौंमा मंसिर १५ र २० गते ठूलो प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको आयोजकहरुले दावी गरेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा भएका राजतन्त्र समर्थक गतिविधिबाट प्रेरित र प्रभावित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । तसर्थ जनलहर ओर्लिदै गएमा सरकारले त्यसलाई दमन गर्ने अवस्था रहँदैन । यसकारण परिस्थिति विकट हुँदै गएमा राजतन्त्रवादीहरुलाई एउटा शक्ति मानेर गणतन्त्रवादी नेताहरुले सहमतिको विन्दु खोज्न वाध्य हुनै पर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा र राजावादीहरु राष्ट्रवादी नभएको आरोप लगाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईले देशका विभिन्न भागमा देखिएको प्रदर्शनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै जेजे माग गरेपनि राष्ट्रवादी चाहिँ होइन भन्ने टिप्पणी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्काे विरोध भएको छ । भारतले पालनपोषण र शिक्षादिक्षा दिएका चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, सयौं वर्षदेखि नेपाली माटोको माया गर्दै देश र जनताका पक्षमा बलिदानी दिने राजा र राजवादीहरु चाहिँ राष्ट्रवादी नहुने भन्दै भट्टराईप्रति प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रतिगामी शक्ति भनेका छन् । तर यस्तो प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो विचार राख्ने हक सवैलाई हुन्छ भन्दै त्यसलाई वलपूर्वक नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकारका कारण राजनीतिक प्रणालीप्रति जनआस्था घटेको र नकारात्मक विचार फैलिएको आरोप लगाएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको हितमा काम गर्न नसक्दा निरासा बढेको उनको टिप्पणी छ ।
२०४७ सालको संविधान हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसलाई धरातलीय यथार्थ भन्दै गणतन्त्रको सरकारमा सामेल हुन गएको राप्रपाले समेत राजतन्त्रवादीहरुको पक्षमा भएका प्रदर्शनबाट फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ । सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान अवस्था त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्दै अहिलेको प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टीको नैतिक समर्थन रहेको बताएका छन् । राप्रपाकै नेतृत्वमा कतै पनि राजतन्त्रका पक्षमा ठूलो समुदाय सडकमा आएको देखिदैन । तर स्वतन्त्र रुपमा भइरहेको प्रदर्शनमा सो पार्टीका समर्थकहरु पनि संलग्न देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीति तरल हुँदै जाँदा अस्थिरता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अराजकता मौलाउने आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले शान्ति सुरक्षा बलियो राख्न सकेन भने त्यसका विभिन्न भागमा हुने अप्रिय घटनाले जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गहिरिएर हेर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रम र अध्यक्ष दुवै पदबाट कुनै हालतमा राजिनामा नदिने र पाँच वर्ष आफूले सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दावी गर्दै आएका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार र व्यवस्था वचाउन कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सामुन्न केही विकल्पहरु छन् भने उनले चाल्न सक्ने कदमका बारे विभिन्न विज्ञ, विश्लेषकहरुले आआफ्नै ढंगले भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । राजनीतिको अंकगणित अलिक फरक हुने हुँदा संसदबाट सरकार ढल्ने वा नयाँ बन्ने सम्भावना भन्दा पनि बाहिरी हस्तक्षेप र प्रभावले उथलपुथल गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्नसक्ने, पार्टी सचिवालय विघटन गर्न सक्ने, पार्टी निर्णयलाई आत्मआलोचना सहित शिरोधार्य गर्ने, आलोचकहरुलाई फुटाउने, संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतलाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउन सक्ने, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी समेत भंग गर्न सक्ने र ती सवै उपाय काम नलागेको स्थितिमा मिलिजुली सरकार बनाउन प्रयास गर्ने अवस्था देखिएको राजनीतिक विश्लेषणकहरु बताउँछन् ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन समेतले चासोका साथ हेरिरहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । वर्तमान राजनीतिक किचलोमा उनीहरुको स्वार्थ समेत मुुछिएकाले चीन र भारतबाट बाक्लो रुपमा उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।