अब अख्तियार आक्रामक हुँदैछ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएको संस्था हो । मैले यसको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी लिए लगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकमात्र लक्ष्य लिएर कामको थालनी गरेको छु ।
खासगरी राष्ट्रिय महत्वका परियोजना, सडक, पुल र अन्य निर्माणको ठेक्का रोक्ने विरुद्ध अब अख्तियार आक्रामक हुँदैछ । ठेक्का प्राप्त गर्ने तर वर्षौंसम्म अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न सबै विवरण माग भएको छ । त्यसमा विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ । अनुसन्धानपछि बदनियत राखेर ठेक्का अनुसारको काम नगर्नेलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइँदैन । यसमा अख्तियार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुस्त भएको र अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा धेरै परेको पाइएको छ । त्यसको अनुगमन गर्ने तयारीमा अख्तियार छ । राज्यलाई सहयोग गर्ने अख्तियारको नीति हो । यसैगरी, पछिल्ला दिनमा धेरै उजुरी आएको क्षेत्र स्थानीय सरकार हो । यसमा पनि हामीले हात हाल्दैछौं ।
सबै स्थानीय तहको निगरानी गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं । अहिले स्थानीय निकाय संक्रमणको अवस्थामा छन् तर त्यसका नाममा उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनन् । अहिले स्थानीय निकायमा भएका अनियमितता हेर्न केही नीतिगत समस्या छ ।
आयोगले भोगेको समस्या भनेको यही नै हो । संवैधानिक रुपमा स्थापित आयोगलाई नीतिगत रुपमा पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ । आयोगको विकल्प अन्य कुनै हुन सक्दैन । यसको विकल्प सोच्न सकिँदैन । संस्था मास्ने गरी काम गरिनु हुन्न ।
विगतका केही क्रियाकलापले अख्तियार आलोचनामा परे पनि अब पर्नेछैन भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । विगतमा कर्मचारी र केही व्यक्तिलाई १३ पाने भराएर यातना दिएको भनी आलोचना भएपछि यसलाई अहिले सुधार गरिएको छ । अब पहिला सूचना संकलन गरेर पहिलो चरणको काम टुंगिएपछि मात्र १४ पाने भराउँछौ । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुँदैन । दबाब दिने उद्देश्यले अहिले कुनै पनि फर्म भराइँदैन ।
अहिले अख्तियारले हरेक मुद्दामा प्रारम्भिक र गम्भीर गरी दुई चरणमा अनुसन्धान गर्छ । विकासको काममा बाधक अख्तियार भएको भनी आलोचना हुने गरेकाले त्यसमा पनि सुधार गरिएको छ । आयोग कहिल्यै पनि विकासका काममा बाधक हुन मिल्दैन । तर त्यही नाममा अनियमितता गर्ने छुट भने कसैलाई पनि छैन । त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौं ।
समयमा प्रक्रिया संगत ढंगले निर्णय नगर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने, नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्य रोक्न हामीलाई चुनौती छ । नीतिगत निर्णय वर्गीकरण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ‘असनमा उभिएको मान्छे’जस्तो कर्मचारी संयन्त्र छ । ठेलिएर अगाडि पुग्ने तर हिँडेर पुग्न नचाहने कारण अहिले समस्या भएको हो । अब यो परम्परा परिवर्तन हुन जरुरी छ । कर्मचारीले ‘रिस्क’ लिएर काम गर्न जरुरी छ । उजुरी परेकै आधारमा काम रोक्न जरुरी छैन ।
नापी, यातायात र मालपोतका कर्मचारीले व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक हरेक दिन ‘स्टिङ अप्रेसन’का क्रममा यी निकायका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिएको छ । हुँदाहुँदा यी निकायमा कर्मचारी नरहने अवस्था आउने देखियो ।
एकै पटक ८० जना कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको पाइयो । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो ।
साना मानिसलाई मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाएको भनी लागेको आरोपमा सत्यता छैन । २ रुपैयाँ भएपनि र करोड नै भएपनि भ्रष्टाचार नै हो ।
हाम्रो अनुसन्धानमा देशको अर्को ठूलो समस्या नक्कली प्रमाणपत्रको छ । ३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीसँग नक्कली प्रमाणपत्र रहेको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ । माथिल्लो भन्दा तल्लो तहमा यसको व्यापक प्रयोग छ ।
यस बाहेक अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आयोगको दृष्टिमा करोड खाने र २ रुपैयाँ खाने दुवै भ्रष्टाचारी हो । त्यसैले ठेकेदारको क्षमता र जनशक्तिका आधारमा रोष्टर तयार गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । १० वर्षसम्म ठेक्का झोलामा राखेर बस्ने प्रवृति अब चल्दैन । कुनै बोरामा कुहिएको स्याउ भेटिएर काटेर राख्ने हैन, फाल्ने मेरो शैली हो । म यसैगरी काम गर्छु ।
अहिले बजारमा चर्चामा रहेको नेपाल एयरलाईन्स र आयल निगमको जग्गा खरिद अनुसन्धानकै चरणमा छन् । यो विषय पनि छिट्टै टुंग्याउँछौं र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौ ।
(संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले राखेको मन्तव्यमा आधारित)