सरकारले दुई महिनामा बाँड्यो पौने ३ करोड

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दुई महिनामै नेपाल सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पार्टी कार्यालय तथा व्यक्तिका नाममा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउन र भदौमा आर्थिक सहायता बजेट शीर्षकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा उक्त रकम निकासा भइसकेको छ ।

यस अवधिमा राज्यकोषबाट २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताका लागि निकासा भइसकेको छ । यो रकम कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यको उपचार, लामो समय अनशन बसेकी गोरखाकी गंगामाया अधिकारीलाई विशेष राहतदेखि एमाले पार्टी कार्यालय पर्साका नाममा समेत खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलाई ७० लाख

सरकारले गर्ने खर्च पद्धति र प्रणालीमा सुधारका उपाय दिन गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि ७० लाख २८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म अवधि रहेको यस आयोगले सरकारलाई दुईवटा प्रतिवेदन दिनेछ । गत भदौ दोस्रो साता आयोग गठन भएको थियो ।

आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा ५ हजार निवेदन

आर्थिक सहायता माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा ५ हजार निवेदन परेको छ । सहायता माग्नेमा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता बढी छन् । सरकारले हरेक वर्ष दसैँअघि ‘विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता’को नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लाखौँ पैसा बाँड्ने चलन नै बनेको छ । विगतको नजिर देखाउँदै यसपटक पनि सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता लबिङमा लागेका हुन् ।

सहयोग रकम माग्दै मन्त्रालयमा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको भिड नै लाग्ने गरेको गृहका एक अधिकारीले बताए । करिब ५ हजार निवेदन परिसकेको उनले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष दसैँको मुखमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई लाखौँ पैसा बाँड्ने गरिएको छ । विगतको नजिर देखाउँदै यसपटक पनि गृहमन्त्रीमाथि कार्यकर्ताले दबाब दिएका छन् ।

नेता र कार्यकर्ताबाट आर्थिक सहायताका लागि दबाब बढे पनि गृहले यसमा निर्णय गरेको छैन । गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले ठूलो संख्यामा आर्थिक सहायताका लागि सचिवालयमा निवेदन आएको बताए । तर, कुनै निर्णय नभएको बताए । मापदण्ड बनेपछि मात्र निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

मापदण्ड अलपत्र

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको गृहसुधार योजनामा आर्थिक सहायता वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड बनाउने कुरा उल्लेख छ । तर, ६ महिना बित्दा पनि मापदण्ड बन्न सकेको छैन । मापदण्डको मस्यौदा बने पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन गृहमन्त्री र सचिवले चासो नदिएको एक कर्मचारीले बताए ।

आर्थिक सहायताका लागि ०६६ मा ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता’ कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधिअनुसार भिआइपीलाई निश्चित उपचार खर्च र विपन्न नागरिकलाई बाटो खर्च दिन सकिने उल्लेख छ । कार्यविधिमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई बेखर्ची भएर घर फर्किन समस्या भएका विपन्न नागरिकलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म दिन सक्ने प्रावधान छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा उल्लेख छ ।